Thursday, January 29, 2009

आंधळं दळतंय नी, ...... पीठ खातंय

22 जानेवारीला सायंकाळी पाच वाजचा पुण्याहून निघालो. हणमंत पाटील बरोबर होतेच. वाई, पाचगणी, महाबळेश्‍वर, खेड मार्गे रात्री पावणे अकरा वाजता दापोलीत पोहचलो. माझी सोय (राहण्याची) बहार या "बंगलो'त केली होती. हणमंतराव "आकांक्षा' मध्ये होते. जेवलो आणि झोपलो. (रात्री स्वप्नही पडलं नाही).

-----------------

राज्य शासनाचा कृषी विभाग व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 23 व 24 जानेवारीला दापोलीमध्ये (रत्नागिरी) कृषी पत्रकारांची राज्यस्तरीय कायशाळा पार पडली. राज्यभरातून सुमारे 150 कृषी आणि ग्रामिण पत्रकार या कार्यशाळेला उपस्थित होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान आणि पाणलोट विकास चळवळीतून कृषी विभागाने या कार्यक्रमाच्या खर्चाचे नियोजन केले.

-----------------

राज्याचे विस्तार संचालक डी.डी. झोपे, दै. गावकरी कृषी मंचाचे समन्वयक योगेश पाटील, विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजय मेहता, केंद्रीय नियोजन मंडळाचे कृषी सल्लागार डॉ. व्ही.व्ही.सदामते, कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख, विभागिय कृषी सहसंचालक कृष्णा देशमुख, प्रधान कृषी व फलोत्पादन सचिव डॉ. नानासाहेब पाटील व ज्येष्ठ निवेदक डॉ. विश्‍वास मेहेंदळे आदी मंडळी या कार्यशाळेला उपस्थित होती. त्यांच्या भाषणाचे काही तुकडे...

-----------------

डॉ. मेहेंदळे ः लोकमान्य टिळकांचे शेतीवरील अग्रलेख आजही कृषी पत्रकारांना मार्गदर्शक ठरतील असेच आहेत. या अग्रलेखांचे पुस्तक तयार करावे. सर्व कृषी पत्रकारांनी ते पाठ्यपुस्तक म्हणून वापरावे. हे पुस्तक कृषी विभागाला तयार करुन देण्यास मी तयार आहे. माझी इतर काही पुस्तके कृषी पत्रकारांना फायदेशीर ठरु शकतील. कृषी पत्रकारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र संस्था राज्यात नाही. कृषी विभाग व विद्यापीठांनी पुढाकार घेतल्यास अशी संस्था उभी करुन देण्यास मी तयार आहे. (ऍग्रीकल्चर जर्नालिझम कम्युनिकेशन सेंटर)

-----------------

डॉ. सदामते ः मेहेंदळेंनी मांडलेली सुचना अतिशय चांगली आहे. मी या कल्पनेला पाठींबा देतो. हे केंद्र प्रत्यक्षात येण्यासाठी कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, यासाठीच्या निधीची तरतूद राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून करता येईल.राज्य कृषी विभागाने हे केंद्र प्रत्यक्षात आणल्यानंतर इतर राज्यांनाही ही योजना सुचविता येईल. महाराष्ट्राच्या कृषी विकासासाठी निधी ही अडचण नाही. पैशांचं रुपांतर चांगल्या कार्यक्रमात कसे करायचे हे आव्हान आहे. राज्याची वाटचाल योग्या दिशेने सुरु आहे. कृषी विकासाचे कार्यक्रम तालुका व गाव पातळीपर्यंत पोहचणे आवश्‍यक आहे. गाव पातळीवर शेतकऱ्यांपर्यंत कार्यक्रम परिवर्तीत करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका बजावणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत जिल्हा कृषी विकास आराखडा करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये काय तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा विकासामध्ये कशाला महत्व देण्यात आले आहे. हे पत्रकारांनी समजून घेतले पाहीजे.

-----------------

डॉ. मेहता ः संकरीत भाताच्या जातींच्या वापराने उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे शक्‍य आहे. यासाठी कोकणात उत्पादकता वाढ कार्यक्रम रकाबविणे आवश्‍यक आहे. सध्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कोकणात भात पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काही करण्यात येत नाही. भात पिकाचा योजनेत सहभाग करणे आवश्‍यक आहे.

-----------------

डॉ. नानासाहेब पाटील ः राज्याचे 52 टक्के उत्पन्न पुणे, मुंबई, नाशिक व नागपूर शहरांपासून मिळते. राज्याचा फक्त 17 ते 18 टक्के सिंचन विकास झाला असून सर्व सिंचित क्षेत्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात एकवटले आहे. गुजरातने शेततळ्यांच्या माध्यमातून कापसाला संरक्षित पाणीसाठी उपलब्ध केला. यामुळे त्यांच्या कापूस उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. याच धर्तीवर राज्यात शेततळ्यांचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पाच वर्षात कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये साडेतीन लाख शेततळी उभारण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना कन्झमशन कर्ज द्यावे. शेतकऱ्याला त्याच्या आयुष्यात एकादा मुलीच्या लग्नाला किंवा अन्य कामासाठी हे कर्ज मिळणे आवश्‍यक आहे. शेतकरी मागास नाही. शासन मागासलेले आहे. शासनाचे नोकर मागास आहेत. शासनाची धोरणे मागास आहेत. आपण रेल्वेतून फक्त माणसे वाहतो. शेतमाल वाहतूकीसाठी काही सोय नाही. आठवड्यातून फक्त एकदा शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी रेल्वे उपलब्ध होत आहे. राज्यात इतर राज्यांतून मागासलेले लोक रेल्वे भरून मोठ्या संख्येने येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र मागास होत चालला आहे. शासकीय कामे टक्केवारी दिल्याशीवाय होत नाहीत. राज्यात हॉर्टीकल्चर हायवे होणे आवश्‍यक आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास होणे अत्यावश्‍यक आहे. ग्रामिण भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर नियोजन मंडळाने भर द्यावा. त्याशिवाय शेती व शेतकऱ्याचा विकास शक्‍य नाही.

-----------------

पहिला संपूर्ण दिवस नानासाहेब पाटलांनी वाया घालविला. त्यांची भाषणबाजी संपल्यानंतर सायंकाळी थोडा वेळ शिवार फेरी (कृषी विद्यापीठाच्या शिवारात) झाली. त्यानंतर सर्व पत्रकारांना धरुन मुरुड येथिल समुद्रकीणाऱ्यावर सुर्यास्तस्नानासाठी नेण्यात आले. कृषी विभागाच्या वरातीमागून घोडे या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे सुर्यास्त झाल्यावर कृषी विभाग आणि पत्रकारांचा ताफा समुद्रकिणाऱ्यावर पोहचला. सुर्य कृषी विभागाचे शिष्टाचार पाळत नाही हे सचिव साहेबांना कोण सांगणार... असो. क्षणभर वाळून पहूडलेले पत्रकार घटकाभराने त्याच बसमधून आर्यवर्तावर (कार्यशाळेत सहभागी पत्रकारांचा अलिशान बंगलो समुह) परतले. आर्यवर्तावर साग्रसंगित (एफएमचे) भोजनाचा जंगी बेत होताच. सर्व कृषी आणि ग्रामिण पत्रकार पोटभर ढेकर देवून रात्री बाराच्या सुमारात पसरले.

-----------------

कार्यशाळेचा दुसरा दिवस त्या मानाने बरा गेला. अर्थात आदर्श गाव योजनेचे पोपटराव पवार यांच्या संवादात्मक भाषणाने ही कार्यशाळा सुसह्य केली असे म्हटले पाहीजे. कृषी आयुक्त देशमुख यांनी कार्यशाळेचा समोरोप करताना पहिल्यांदाच कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्टपणे सांगितला, आणि पत्रकारांनी सुटकेचा निश्‍वास टाकला.

------------------

कृषी आयुक्तांचा प्रयत्न चांगला असला तरी शासकीय धुळफेक कशी असते, याचा ही कार्यशाळा आदर्श नमुना ठरावी. मुळात कृषी पत्रकारीता आणि तिचे महत्व कृषी विभागाला समजले आहे का हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्यभरातील हौश्‍या, नवश्‍या आणि गवश्‍या पत्रकारांना विद्यापीठात फिरवायचे. हिरवळ दाखवायची. दापोलीच्या खाऱ्या वाऱ्यात आणि तेथिल समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात भिजलेला, थिजलेला सुर्य दाखवायचा, मासे मटण खावू घालायचे... छान पाहूनचार करायचा आणि वर 400 - 500 रुपये दक्षिणा (प्रवास भत्ता म्हणा हवे तर) देवून हसतमुखाने बोळवण...

अशी ही कृषी पत्रकारीता कार्यशाळा. राज्यभरातील कृषी आणि ग्रामिण पत्रकारांना खिशात घालण्याचा हा प्रकार होता. आणि त्यात कृषी विभागाला बहुतांशी यश मिळाले. हे त्यांचे फलित आणि कृषी विभागाचे दुर्दैव. कृषी विभागाने किंवा कृषी अधिकाऱ्यांनी पत्रकांरांना पत्रकारीता शिकवावी हा मोठा विनोद आहे. तशी पात्रता कृषी विभागाकडे आहे का हा प्रश्‍न कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वतःला विचारावा. (मी तो अधिकाऱ्यांनाही विचारला, हा माझा उद्धटपणा). डॉ. मेहंदळेचे दुकान, त्याला डॉ. सदामतेंचे अनुमोदन आणि नानासाहेबांची हाजीहाजी. भविष्यात "ऍग्रीकल्चर जर्नालिझम कम्युनिकेशन सेंटर' मधून तथाकथीत पुस्तकी कृषी पत्रकारांचा शासकीय शिक्‍याचा छापखाना सुरु झाल्यास नवल नाही.

-------------------------

कृषी पत्रकारीता कार्यशाळेचे अर्थशास्त्र या कार्यशाळेतून साध्य काय झाले हा प्रश्‍न माझ्या मनात निर्माण झालाय. त्याचे सप्रमाण उत्तर शोधन्याचे माझे काम सुरु आहे. मात्र यातून कृषी विभागाची भाषणे टोकण्याची आणि अनुत्पादक कामावर पैसे उधळण्याची हौस पुर्ण झाली हे निश्‍चित. मला ही कार्यशाळा अनुत्पादक वाटते. कारण कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या पत्रकारांपैकी हाताच्या बोटावर मोजण्यायेवढे पत्रकार कृषीचे पायाभूत किंवा बैसिक ज्ञान असलेले होते. अनेकजन फक्त पर्यटन हा शुद्ध हेतू ठेवून कार्यशाळेला आले होते. कृषी विभागाचा रोखही तसाच होता. पत्रकारांच्या धकाधकीच्या आणि सततच्या ताणाखालील जिवनाची चिंता राज्याच्या कृषी मंत्र्यांना लागली होती. त्यातून राज्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे पत्रकार शेतीत्या चिंतेच्या लाटेने मृत्यूमुखी पडू नये म्हणून त्यांच्या आदेशाने पत्रकारांची दोन दिवस सोय करण्यात आली. एवढेच. पत्रकारांसमोर कृषी सचिवांनी राज्यातील कृषीच्या बिकट अवस्थेला इतर विभाग कसे जबाबदार आहे. हे मोठमोठ्याने बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितले. आणि कृषी विभागाच्या कामाकडे, अपयशाकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले. कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे तीन ते चार हजार रुपये खर्च करण्यात आले. कार्यशाळेमध्ये माझ्या निरिक्षणानुसार व मोजनीनुसार सुमारे दोनशे पत्रकार आणि कृषी अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेसाठी हॉल, कृषी साहित्य कोकण कृषी विद्यापीठ व महात्मा फुल कृषी विद्यापीठाने उपलब्ध केले होते. कार्यशाळेवर सुमारे आठ लाख रुपये खर्च झाल्याचा माझा अंदाज आहे. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे लवकरच कळेल. कळलेच पाहिजे.

No comments: