Thursday, February 5, 2009

लोकशाहीचे आधारस्तंभ आणि लाचारांची झुंड

---संसद, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे चार घटक लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात. स्वतंत्र भारताच्या गेल्या 64 वर्षांच्या वाटचालीत हे चारही स्तंभ अधिकाधिक बळकट आणि खंबीर होत गेले असले तरी या स्तंभांना बळकटी देणारी, प्रसंगानुसार खंबीरपणे उभे राहणारी जनता निर्माण होत आहे की, फक्त लाचारांची झुंड आपण निर्माण करत आहोत, याचा विचार करण्याची वेळ आज स्वतंत्र भारत पासष्ठीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना आली आहे.

---लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी न्यायपालिकेचा अपवाद वगळता इतर तीनही स्तंभांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अंकुश ठेवण्याचे काम सर्वसामान्य नागरिकच करत असतात. यापैकी प्रशासन विशेषतः पोलिस व प्रसारमाध्यमे नागरिकांच्या जीवनाशी थेटपणे निगडित असतात. सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करण्याच्या दृष्टीने प्रसारमाध्यमे व प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असली तरी नागरिकांना स्वतःवर होत असलेल्या अन्यायाविषयी, आपल्या हक्कांविषयी जाणीव असूनही, त्यांनी स्वीकारलेल्या आत्मबचावात्मक भूमिकेमुळे या दोन्ही स्तंभांना इच्छा असूनही, जनहिताचे काम करता येत नाही, हे वास्तव आहे.

---अशीच एक लाचारांच्या झुंडीचे दर्शन घडविणारी घटना पुण्यात नुकतीच घडली. पुणे स्टेशनजवळील एका नामवंत महाविद्यालयाच्या वसतिगृहामध्ये स्वतःला रॅगिंग विरोधी पथकाचा प्रमुख म्हणविणाऱ्या एका व्यक्तीने विद्यार्थ्यांना मारहाण करत वेळोवेळी खंडणी वसूल करण्याचे सत्र सुरू केले. वसतिगृह निरीक्षकासमोर हा प्रकार होत होता. हे सर्व गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे विद्यार्थी सांगत असले तरी प्रत्यक्ष विरोध करण्याची वेळआली की, सर्वजण मूग गिळून गप्प बसतात. त्यांची भेट घेतली असता, तुम्ही देशाचे चौथे आधारस्तंभ आहात, आमच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे तुमचे काम आहे. आमच्याकडे पोलिस व वसतिगृह निरीक्षक लक्ष देत नाहीत, असे म्हणून स्वतःला होत असलेल्या त्रासाचे खापर लोकशाहीच्या आधारस्तंभांवर फोडून मोकळे होतात. हेच विद्यार्थी प्रत्यक्षात पोलिसांकडे लेखी तक्रार द्या किंवा आम्हाला लेखी पत्र द्या, म्हटल्यावर गप्प बसतात. एम. बी. ए., बी. ई चे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या आमच्या विद्यार्थ्यांमध्येही स्वतःवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे धाडस दिसून येत नाही. आमच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी कोणीतरी अवतारी पुरुष जन्म घेईल, हीमानसिकता आपण कधी बदलणार. देशातील तरुणांमध्ये स्वतःच्या हक्कांविषयी लढण्याची हिंमत नसेल, तर एकसष्ठीच्या उंबरठ्यावर प्रगत भारत घडविण्याचे स्वप्न आपण कशाच्या बळावर साकार करणार आहोत. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची, त्यासाठी पेटून उठण्याची क्षमता स्वतंत्र भारताच्या गेल्या 63 वर्षांत आपण निर्माण करू शकलो नाही. हे आपले मोठे अपयश आहे. भविष्यात जगात ताठ मानेने वावरून अंतर्गत शांततेसह देशाला प्रगतिपथावर पोहोचण्याच्या मार्गात ही लाचारांची झुंड मोठा अडथळा ठरू शकते.

---"डोंबिवली फास्ट' चित्रपटाची नुकतीच या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट म्हणून निवड झाली. अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणाऱ्या सामान्य मानसाचे चित्रण त्यात करण्यात आले आहे. लोकांना आपल्या समस्यांवर दुसऱ्यांना लढताना पाहणे आवडते. जनतेचे आधारस्तंभ म्हणून पोलिस व प्रसारमाध्यमे-पत्रकारांकडून त्यांच्या मोठ्या अपेक्षाअसतात; परंतु त्यांच्या मर्यादा समजून घेऊन सहकार्य करण्याची तयारी नसते. लोकांच्या हितासाठी स्वतःच्या घरावर जळता निखारा ओढून घेण्याची हिंमत ठेवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी व पत्रकारांना त्यांच्या मर्यादांवर मात करण्यासाठी नागरिकांनी मदत केली नाही, तर इच्छा असूनही ते जनहितासाठी काही करू शकत नाहीत. कारण तांत्रिक अडचणी. कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केल्याशीवाय, तक्रार दाखल झाल्याशिवाय पोलिस कारवाई करू शकत नाही आणि लेखी तक्रार दाखल करण्यास किंवा माध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास विद्यार्थी तयार नाहीत. त्यात भर म्हणजे, या प्रकरणामुळे महाविद्यालयाची तथाकथित इज्जत जाऊ नये म्हणून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करणारे प्राध्यापक. पुण्यात दिसलेले हे चित्र प्रातिनिधिक आहे.

---देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कमी-अधिक फरकाने लाचारांच्या झुंडीचे हे दर्शन नेहमीच होत असते. परिणाम... वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि पुन्हा स्वतः निष्क्रिय राहून दुसऱ्याच्या काठीने साप मारताना पाहण्यात आनंद उपभोगणाऱ्यांकडून पोलिस, प्रसिद्धिमाध्यमे व प्रशासन यंत्रणेविरुद्ध केली जाणारी ओरड. असहकाराची भूमिका घेऊन आपली समस्या सुटावी, अशी अपेक्षा करत लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांच्या नावाने खडे फोडत नपुंसक जिणं जगायचं की, लाचारांच्या झुंडीतून बाहेर पडून ताठ मानेने जगत चारही स्तंभांच्या प्रतिनिधींना सहकार्य करायचं याचाही विचार व्हायला हवा...

No comments: