Thursday, February 5, 2009

पण लक्षात कोण घेतो ?

बारावीच्या जुन्या पाठ्यपुस्तकात एक पाठ आहे. "आतले आणि बाहेरचे'. रेल्वेस्थानकावरील रेल्वेच्या डब्यामधील व बाहेरील प्रवाशांच्या मानसिकतेचे चित्रण आहे. डब्याबाहेरील प्रवासी जिवाच्या आकांताने डब्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात, तर डब्यातील प्रवासी बाहेरच्याला आत येऊ न देण्याचा. शेवटी काहीजण खिडकीतून का होईना; पण आत प्रवेश मिळविण्यात यशस्वी होतात. त्या बोच्यांचे रूपांतर आता आतील प्रवाशांत झाल्यानंतर पुढच्या स्थानकावर ते बाहरेच्यांना सहकार्य करीत नाहीत, तर दुप्पट जोमाने बाहेरचे आत येऊ नये, म्हणून प्रयत्न करतात. कारण त्यांना स्वत:चे स्थान अबाधित ठेवायचे असते. मराठी माणसांच्या स्वभावाचे लेखकाने केलेले हे चित्रण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला तंतोतंत लागू पडते.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी संभ्रमित अवस्थेत उभा आहे. त्याच्या आसपासचं जग अफाट वेगाने बदलत चाललंय. या बदलांशी जुळवून घेताना त्याची दमछाक होत आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, कंत्राटी शेती, जमिनीची वाढती नापीकता, उसाचा प्रश्‍न, दूध दरवाढीची समस्या अशा संकटांच्या मालिकेला तोंड देता देता त्याची अवस्था धाप लागल्यासारखी झाली आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांनी ज्यांना आपले प्रतिनिधी मानावे, ज्यांच्याकडून मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मदतीची हक्‍कानं अपेक्षा करावी तेच लोक आतले बनून शेतकऱ्यांचा स्वत:च्या हितासाठी कसा वापर करता येईल, याचा विचार करण्यात मग्न असतात. स्वत:ला भूमिपुत्र म्हणविणाऱ्या राजकारणी, समाजकारणी व तथाकथित उच्चभ्रूंकडूनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, उपेक्षित वागणूक मिळते, हे मोठे अपयश आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा झाली असताना ते म्हणाले होते की, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे गेली 45 वर्षे कोट्यवधी रुपये खर्च करून जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. पाणलोट क्षेत्र वाढून त्याचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित होते. परंतु झाले उलटेच. या योजना राबविताना त्यांची दिशा चुकली. गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे गाव किंवा खेडे केंद्रबिंदू मानून या योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक होते. अण्णांच्या या चिंतनावर आपण दुसऱ्या बाजूने विचार केला असता एक भयाण वास्तव आपल्या लक्षात येते, ते म्हणजे गेली 45 वर्षे महाराष्ट्राच्या तीन पिढ्या शेतीशी झुंजण्यात खर्ची पडल्या. समस्यांशी लढण्यात व आर्थिक घडी सावरण्यात पश्‍चिम महाराष्ट्रासारख्या काही तुरळक भागातील तुरळक शेतकरी यशस्वी ठरलेही; परंतु त्यामुळे विदर्भातील वास्तव झाकता येणार नाही. पु.लं.च्या भाषेत सांगायचं, तर महाराष्ट्राच्या काही भागांतील कृषी क्षेत्रातील यश हे अंतु बर्वाच्या घरातील विजेच्या दिव्यासारखं आहे. दिवा चमकतो; पण त्यामुळे घराचं दारिद्य्र आणखीनच उठून दिसतं.

डॉ. नॉरमन बोरलॉग यांनी शोधून काढलेल्या सोनोरा 64 व लरमा रोहो या स्थानिक जातींपेक्षा चौपट उत्पन्न देणाऱ्या गव्हाच्या जातींमुळे जगात गहू उत्पन्नात क्रांती घडली. त्याबद्दल त्यांना 1970 साली शांततेचे नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. बोरलॉग यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन डॉ. सुब्रमण्यम व ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या प्रयत्नांमुळे 1967 ते 75 या काळात भारतात पहिली हरितक्रांती झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मागील वर्षापर्यंत जगातील 16 राष्ट्रांना भारत अन्नधान्य निर्यात करत होता आणि आज देशावर गहू आयात करण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2020 पर्यंत देशाला 30 ते 40 दशलक्ष टन धान्याची कमतरता भासेल, असे स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी वर्षापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. हा एक प्रकारे दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या आवश्‍यकतेचा इशाराच आहे; पण लक्षात कोण घेतो. आज शेतकरी वर्ग दुसऱ्या हरितक्रांतीसाठी सक्षम होण्याऐवजी उदासीन होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे णतेही चिन्ह दिसत नाही. पूर्वी फक्‍त कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करत होते. आता हे लोण पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलआहे. उद्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनीही हा आत्महत्यांचा वसा पुढे चालविल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. गेली 50 वर्षे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येथील सत्ताधारी अयशस्वी ठरले आहेत, हा इथल्या सत्ताधाऱ्यांचा पराभवच आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे वाढीव स्वरूपात हस्तांतरित होत आहेत. ही प्रक्रिया थांबविल्याशिवाय दुसरी हरित क्रांती करण्याचे व देशाला 2020 मध्ये आर्थिकमहासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्‍य नाही.

राजकीय व औद्योगिक स्वार्थासाठी शेती समस्यांचे कुंड पेटवून त्यात शेतकऱ्यांची आहुती देण्याचे काम राज्यात सुरू असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला मनापासून धारेवर धरण्याचेच म्हटले, तर विषयांना तोटा नाही. काळ्या कसदार सुपीक मातीच्या व वर्षाकाठी 900 ते 1000 मिलीमीटर पाऊस होणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यभर शेतकऱ्यांच्या वाढत चाललेल्या आत्महत्या, शेतमालाला दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याबाबतची सरकारची उदासीनता, राज्यातीलप्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले पुनर्वसन, एसईझेडमध्ये सुपीक जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करण्याचे कारस्थान, जमीनदारी, असे एक ना अनेक समस्यांची जंत्रीच उभी आहे. या प्रश्‍नांना उत्तरेही आहेत."एसईझेड'मध्ये सुपीक जमिनी घालविण्यापेक्षा तालुका पातळीवर विशेष कृषी उद्योग क्षेत्र जाहीर करून कृषीच्या विकासासाठी शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन शेतीचा विकास साधता येईल. त्यासाठी "एसईझेड'मधील सर्व सोई सवलती या विशेष कृषी उद्योग क्षेत्रांनाही लागू करून कृषी विकासाला गती देता येईल. यातून औद्योगिकीकरणाचे काहीठरावीक शहरात होणारे केंद्रीकरण रोखून त्याचे विक्रेंदीकरण होऊन राज्याचा समतोल विकास होण्यास मदत होऊ शकते. प्रश्‍न कायम आहेत... पण लक्षात घेतो कोण ?

No comments: