Thursday, February 5, 2009

जिल्हा बॅंकांच्या पतधोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला

शेतकऱ्याला लग्न, आजारपण आदी महत्वाच्या आकस्मिक कामांसाठी अर्थसहाय्याचा कोणताही स्त्रोत उपलब्ध नाही. जिल्हा बॅंका 4 टक्के व्याजदराने सहकारी सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करतात. आणि या सोसायट्या शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याजदराने 1 वर्षासाठी कर्ज पुरवितात. या कर्जाचा भरणा व्याजासह 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षानुसार 31 मार्च पर्यंत करावा लागतो. शेतकरी ही रक्कम भरु शकत नाही अशी अवस्था आहे. शेतकऱ्याला जर वर्षाअखेर एकरकमी रक्कम हातात येत असेल तर त्याला कर्ज घेण्याची गरजच काय.किसान क्रेडिट कार्डणंतर्गत घेतलेले कर्ज भरल्यानंतर 2 दिवसात जुन्याचे नविन कर्ज मिळते. मग 2 दिवसांसाठी कर्जाची सर्व रक्कम मुद्दलासह जमा केलीच पाहिजे का. फक्त व्याज जमा केले तर चालणार नाही का.. हा अट्टहास कशासाठी. या दोन दिवसांसाठी शेतकरी खासगी सावकारांकडून 3 ते 5 टक्के दराने जिल्हा बॅंकेचे कर्ज भरण्यासाठी लाखाने रक्कम कर्ज म्हणून घेतो. कारण शेतकऱ्याकडे बॅंकेचे कर्ज भरण्यासाठी पैसेच नसतात. त्यामुळे ,सावकाराचे वाढीव दराने घेतलेले कर्ड फेडण्यासाठी शेतकरी बॅंकेकडून पुन्हा कर्ज उचलताना बॅंकेत भरणाकेलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम घेतो आणि कर्जाच्या सापळ्यात अलगत अडकत जातो. आणखी कर्जबाजारी होतो.

----कर्ज जुन्याचं नवं करण्याचं कारणंच काय. पीक कर्जाची, किसान क्रेडीट कार्डची मुदत 1 वर्षावरुन वाढवून पाच वर्ष करण्याची गरज आहे. सध्याच्या पतधोरणानुसार किसान क्रेडीट कार्डचा उपयोग काय.. पाहणी केल्यास असे आढळून येते की, किसान क्रेडीट कार्डवर फक्त वर्षातून दोनदा व्यवहार होतात. एक कर्ज घेतात तेव्हा आणि दुसऱ्यांदा व्याजासह कर्ज भरतात तेव्हा. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याने त्याच्या गरजेनुसार त्याच्या खात्यावरील रक्कम घ्यावी व गरज संपताच पुन्हा रक्कम बॅंकेत जमा करावी हा किसान क्रेडीट कार्डचा हेतू आहे. परंतु बॅंकांचे पतधोरणच असे आहे की शेतकऱ्याला आपल्या खात्यावरील सर्व पैसे एकदम काढून घ्यावे लागतात. त्यामुळे या क्रेडीट कार्डची मुदत वाढवून मुद्दल रक्कम शेतकऱ्याकडेच कायम ठेवून त्याने व्याज वर्षाअखेर जमा करावे व संपुर्ण मुदत संपल्यानंतर एकून कर्ज जमा करावे अशी तरतूद करणे आवश्‍यक आहे.

---संचालकांची सावकारी तेजीत

जुन्याचे नवे कर्ज करुन घेताना एकरकमी मोठ्या रकमेची आवश्‍यकता असते. प्रश्‍न फक्त दोन दिवसांचा असतो मात्र या दोन दिवसांसाठी लाखो रुपये 3 ते 5 रुपये टक्‍क्‍यांनी देण्याचा सावकारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला आहे. नारायणगाव जुन्नर भागात या दोनदिवसांसाठी देण्यात येणाऱ्या पैशांचा व्याजदर 3 टक्के आहे, तर शिरुर तालुक्‍यातील जांबुत पिंपरखेड परिसरात तो 5 रुपये टक्‍क्‍यानुसार सुरु आहे हे संपुर्ण राज्याचेच प्रतिनिधीक चित्र आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिवाय जिल्हा बॅंक दर वर्षी आर्थिक वर्षात 100 टक्के कर्जवसूली करणाऱ्या सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळाचा सत्कार करुन पुरस्कारवाटते. या अमिशापोटी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याच्या लालसेने संचालक मंडळाकडून कर्जदारावर दबाब आणलाजातो. त्यासाठी दोन दिवसापुरते 3 ते 5 टक्‍क्‍यांनी पैसेही अनेक ठिकाणी संचालकच पुवरितात. यावर कहर म्हणजेटक्केवारीने दिलेले पैसे जुन्याचे नवे झाल्यावर परत मिळण्याची हमी म्हणून कर्जदाराचे पासबुक व जुन्याचे नवे झाल्यानंतर बॅंकेतून पैसे काढण्यासाठीची विथड्रॉ स्लिपही आधिच भरुन घेतली जाते. कर्जदार याविषयी काहीही आवाज काढू शकत नाही. कारण त्याची संपुर्ण शेंडीच संचालकरुपी सावकाराच्या हातात सापडलेली असते.

---कर्जवाटप व वसूलीसाठी सहकारी पतसंस्थांची गरजच काय

जिल्हा बॅंक सहकारी पतसंस्थांना 4 टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करते तर या पतसंस्था शेतकऱ्याला 6 टक्के व्याजदराने पतपुरवठा करतात. जिल्ह बॅंकेने अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी किंवा किसान क्रेडीट कार्ड साठी पतसंस्थांचा मध्यस्त म्हणून वापर करण्यापेक्षा व त्यापोटी शेतकऱ्यांना 2 टक्‍क्‍यांनी वाढीव दराने कर्ज देण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांनाच 4 टक्के दराने कर्जपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे.---जिल्हा बॅंकांची मोगलाईजिल्हा बॅंकेने 3 ते 5 वर्षांसाठी 10 टक्के दराने मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करुन दिलेले आहे. परंतु या कर्ज मिळविण्यासाठी असलेल्या अटी जाचक असून मोगलाई कारभाराची आठण करुन देणाऱ्या आहेत. या कर्जासाठी बॅंक शेतकऱ्याची संपुर्ण जमिन तारण म्हणून घेते. समजा शेतकऱ्याला मध्यम मुदतीचे 1लाखाचे कर्ज हवे असेल आणि त्याच्या नावावर 10 एकर जमिन असेल तर बॅंक त्याची संपुर्ण 10 एकर जमिण तारण म्हणून ताब्यात घेते. आणि जर शेतकरी दुदैवाने कर्ज भरु शकला नाही. तर 1 लाखाच्या कर्जासाठी बॅंक शेतकऱ्याची 50 लाखाच्या जमिनीचा लिलाव करण्यास मोकळी.

---जिल्हा बॅंक किंवा इतर राष्ट्रीयकृत बॅंका सरकारी किंवा खासगी कर्मचाऱ्यांना 3 हजार रुपये पगाराच्या स्लिपवर पगाराची तारीख व दोन जामिन असतिल तर संस्थेच्या पत्रावर झटपट कर्ज उपलब्ध करुन देतात. त्यांच्याकडे तारणाची मागणी केली जात नाही मात्र 10 एकर बागायत शेती असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागतात त्याला हलकेपणाची वागणूक दिली जाते. कर्ज देताना शेतकऱ्याची कर्जाच्या रकमेएवढी मालमत्ता तारण म्हणून घेणे अपेक्षित असताना त्याची संपुर्ण मालमत्ता तारण घेतली जाते. खासगी सावकाराप्रमाणे त्याची नाकेबंदी केली जाते.

---जिल्हा बॅंकांच्या कर्जवसुली व अंमलबजदावणीसाठी शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणारी शेती अधिकारी मंडळी जुनी व वयस्तर आहेत. नविन बदलांना सामोरे जाण्याचीस, त्याच्याशी जुळवून घेण्याची त्यांची मानसकिता दिसून येत नाही. यात अधिकाऱ्यांचा दोष नाही परंतु त्यांच्या जुनाट मानसिकतेत बदल करण्याची गरज असून त्यासाठीू त्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे.

---मोठ्या कंपन्यांची अनेक बुडीत कर्ज आहेत. त्यांना कर्जमाफी दिली जाते परंतु शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली जाते. सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवश्‍यक रकमेएवढी कर्ज कंपन्यांकडून बुडण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतकऱ्याच्या 5-10 हजाराच्या कर्जासाठी त्याच्यावर जप्ती आणन्यात येते. त्याची समाजातील पत घसरते तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो.आर्थिक दृष्टीने शेतकऱ्याची कोंडी करण्याच्या प्रयत्न सर्व पातळ्यांवर सुरु असल्यामुळे आता विदर्भापुरते मर्यादित असलेले आत्महत्यांचे लोण आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातही पसरु लागल्यास आश्‍चर्य वाटू नये.

---अनुदानांचे विशेष लाभार्थी सरकारने विविध योजनांअंतर्गत विविध योजना सुरु केल्या आहेत, परंतु त्यांचा लाभ घेणारे सर्वजन जागरुक सधन आणि योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी आवश्‍यक रकमा शिलकिस बाळगणारे व कर्जबाजारी नसणारे शेतकरी पुढे असतात. गावपातळीवर अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या जबाबदार तलाठी व मंडल अधिकार्यांची पसंतीही अशाच शेतकऱ्यांना दिली जाते. किसान केडट कार्डवर आपन सेविंग अकाऊंटप्रमाणे व्यवहार करु शकतो याची अनेक शेतकऱ्यांना अजून जाणीवच झालेली नाही, त्यामुळे यासंबंधी जागृती होण्याची आवश्‍यकता आहे.

---गृहकर्जाचीही बोंबाबोंबदेशातील कोणतीही राराष्ट्रीयकृत बॅंक शेतकऱ्यांना शेतामध्ये घर बांधण्यासाठी गृहकर्ज देत नाही. त्याला जर गावठाण हद्दीत घर बांधायचे असेल तर कर्ज दिले जाते परंतु त्यासाठीच्या अटीही जाचक आहेत. याची एकूनच रचना शेतकऱ्यावर पुर्णपणे अविश्‍वास ठेवून करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्याचा गृहकर्जाचा हप्ता थकला म्हणून त्याचे पीक कर्जाचे वाटप थांबविल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. शेतकऱ्याला घराची गरज शेतात असते. गावठाणात राहून शेत सांभळत बसणे अवघड असते. आपली जनावरे, अवजारे घेऊन तो गावठाणावर तळ ठोकू शकत नाही. मात्र त्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जात नाही. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक शेतघरासाठी कर्ज देते परंतु यासाठी त्याची संपर्ण शेतजमिन तारण म्हणून घेतली जाते. याव्यतीरिक्त इतर कोणतीही बॅंक शेतकऱ्याला शेतावर घर बांधण्यासाठी कर्जपुरवठा करत नाही.

---शेतकरी कर्ज भरणार कसे सध्या जिल्हा बॅंकांची कर्ज वाटप आणि वसुलीचे एकूण धोरणच शेतकरी विरोधी आहे. शेतकऱ्याला कर्ज फेडता येऊ नये, त्याला पुन्हा कर्जाची आवश्‍यकता पडावी अशा प्रकारची ही रचना आहे. कर्ज व्याजासह जमा करण्याची अंतीम मुदत फेब्रुवारी-मार्च असते या कालावधीमध्ये कोणतेही पीक विक्रिसाठी तयार नसते मग शेतकऱ्याच्या हातात पैसा नसताना तो कर्ज कसे फेडणार कसे.

No comments: